देश में इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद इसकी सरकारी खरीद लक्ष्य से पिछड़ गई है। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों में गेहूं की खरीद बंद हो चुकी है और इस राज्य में भी खरीद ना के बराबर हो रही है। गेहूं की सरकारी खरीद बड़ी मुश्किल से पिछले साल के पार पहुंच पाई है और यह केंद्र सरकार के लक्ष्य से करीब 15 फीसदी कम है। यह कमी ऐसे समय में आई है, जब देश में गेहूं का स्टॉक गिरकर 16 साल के निचले स्तर तक चला गया है।
यह भी जाने
- दिल्ली मंडी भाव 19 जून 2024 : मूंग मसूर गेहूं भाव में तेजी चना भाव स्थिर Delhi Mandi bhav today
- सरसों अरंडी खली की निर्यात मांग सुस्त, लेकिन सोया खली के निर्यात में हुआ इजाफा जानिए पूरी रिपोर्ट
केंद्र सरकार के Central Food Grains Procurement Portal (CFGP) के आंकड़ों के मुताबिक विपणन वर्ष (marketing year) 2024-25 में अब तक 265.36 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले साल गेहूं की कुल खरीद करीब 262 लाख टन थी। इस तरह इस साल गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल की तुलना में महज एक फीसदी अधिक है। जबकि इस साल देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।
केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 में 310 से 320 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, जो पिछले साल की खरीद 262 लाख टन से करीब 18 से 22 फीसदी ज्यादा था। लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद करीब 265 लाख टन ही हुई है, जो लक्ष्य 310 लाख टन ही मानने पर इससे करीब 15 फीसदी कम है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) का अनुमान तो 372 लाख टन गेहूं खरीद का था। केंद्र सरकार ने इस साल विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अब तक करीब 20 लाख किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदा और उन्हें करीब 58,268 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं होने की बड़ी वजह मध्य प्रदेश में इसकी खरीद पिछले साल से काफी कम होना है। मध्य प्रदेश में इस साल अब तक करीब 48.40 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है, जो पिछले साल की कुल खरीद 71 लाख टन से 32 फीसदी कम है।
यह भी जाने
- गेहूं तेजी मंदी रिपोर्ट 2024 : फ्लोर मिलों की मांग बढ़ने से गेहूं भाव में तेजी जानिए कैसा रहेगा गेहूं बाजार
- गेहूं का भाव 18 जून 2024 : गेहूं भाव में लौटी तेजी जानिए देशभर की मंडियों में गेहूं के रेट, gehu ka bhav
गेहूं की कम खरीद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद की तारीख 25 जून तक बढ़ा दी है। लेकिन इस माह गेहूं की खरीद ना के बराबर ही हो रही है। जानकारों के अनुसार इस राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद में कमी की वजह मंडियों में गेहूं के भाव सरकारी खरीद मूल्य से अधिक होना है। इसलिए किसान सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने की बजाय मंडियों में बेच रहे हैं। साथ ही आगे ज्यादा भाव मिलने की उम्मीद में गेहूं को रोककर भी रख रहे हैं।
मध्यप्रदेश के अलावा गेहूं की सरकारी खरीद के दो प्रमुख राज्य पंजाब व हरियाणा में पिछले साल से गेहूं की खरीद ज्यादा हुई है। इस साल अब तक पंजाब में करीब 124.50 लाख टन और हरियाणा में करीब 71 लाख टन खरीद हुई है, जो पिछले साल इन राज्यों में हुई खरीद क्रमश: 121 और 63 लाख टन से अधिक है।
बीते दो-तीन साल से गेहूं की सरकारी खरीद लक्ष्य से कम होने का असर इसके स्टॉक पर भी दिख रहा है। केंद्रीय पूल में एक जून को गेहूं का स्टॉक करीब 299 लाख टन दर्ज किया, जो 16 साल में सबसे कम है। साथ ही यह पिछले साल एक जून के करीब 314 लाख टन स्टॉक से भी कम है। इससे पहले 16 साल पूर्व एक जून 2008 को केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 300 लाख टन से नीचे करीब 241 लाख टन दर्ज किया गया था।